प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह जल्द ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी (आप) को शराब नीति मामले में आरोपी बनाएगी। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ के समक्ष ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि हम अरविंद केजरीवाल और आप के खिलाफ अभियोजन शिकायत (चार्जशीट) दायर करने का प्रस्ताव कर रहे हैं। हम इसे जल्द ही करेंगे. यह प्रक्रिया में है.
कथित दिल्ली शराब नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती पर सुनवाई के दौरान ईडी ने यह बात कही. राजू ने दावा किया कि जांच एजेंसी के पास यह दिखाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं कि केजरीवाल ने 100 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगी थी और इसका इस्तेमाल आप ने गोवा विधानसभा चुनाव अभियान में किया था।
उन्होंने कहा कि हमारे पास इस बात के सबूत हैं कि केजरीवाल एक सात सितारा होटल में ठहरे थे, जिसका बिल आंशिक रूप से मामले के एक आरोपी ने चुकाया था. साथ ही कहा कि केजरीवाल ने दिल्ली की समाप्त हो चुकी शराब नीति को बनाने में अहम भूमिका निभाई थी. उन्होंने आरोप लगाया कि आप के राष्ट्रीय संयोजक के रूप में केजरीवाल कथित घोटाले के लिए अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार हैं। मुख्यमंत्री होने के बावजूद केजरीवाल के पास कोई विभाग नहीं है.
मेहता ने कहा- रिमांड चरण में हस्तक्षेप से शक्तिशाली लोग सीधे शीर्ष अदालत तक पहुंच जाएंगे: ईडी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने याचिका की विचारणीयता पर सवाल उठाए और कहा कि पहले दो मौकों पर केजरीवाल ने रिमांड आदेशों का विरोध किया था। लेकिन बाद में उन्होंने वस्तुतः न्यायिक हिरासत के लिए सहमति दे दी थी। उन्होंने कहा कि अदालत रिमांड चरण में संक्षिप्त सुनवाई नहीं कर सकती और जांच अधिकारी के पास उपलब्ध सामग्री और अन्य सबूतों की जांच नहीं कर सकती।
उन्होंने कहा कि अदालत केवल यह देख सकती है कि गिरफ्तारी के लिए क्या सामग्री है, न कि यह कि सामग्री क्या है। इस मामले में, सामग्री पर ट्रायल कोर्ट और उच्च न्यायालय द्वारा विचार किया गया है। उच्च न्यायालय ने मामले की फाइलें तलब की थीं और सामग्रियों का अवलोकन किया था। मेहता ने कहा कि अगर अदालत रिमांड चरण में हस्तक्षेप करना शुरू कर देती है तो इससे शक्तिशाली लोगों के लिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना सीधे शीर्ष अदालत से संपर्क करने का दरवाजा खुल जाएगा। पीएमएलए की धारा 19 के तहत कुछ अंतर्निहित सुरक्षा उपाय प्रदान किए गए हैं, जो ईडी अधिकारी की गिरफ्तारी शक्तियों से संबंधित है। गिरफ्तारी का प्रावधान जितना सख्त होगा, अदालतों में समीक्षा उतनी ही कम होगी।
धारा 19 की शर्तों का उल्लंघन होने पर कोर्ट हस्तक्षेप कर सकती है: बेंच
हालांकि, पीठ मेहता के तर्क से सहमत नहीं हुई और कहा कि धारा 19 की शर्तों का उल्लंघन होने पर अदालतें हस्तक्षेप कर सकती हैं। पीठ ने कहा कि अनुच्छेद 32 के तहत कई याचिकाएं सीधे सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई हैं और इस अदालत ने या तो गिरफ्तारी रद्द कर दी है या जमानत दे दी है। हां, उपाय को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है और रिमांड कोर्ट या उच्च न्यायालय आमतौर पर इन पहलुओं पर गौर करता है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास अधिकार क्षेत्र नहीं है, लेकिन आम तौर पर हम न्यायिक संयम बरतते हैं, क्योंकि वैकल्पिक उपाय उपलब्ध हैं। हालाँकि, जब कोई गंभीर मामला हो तो हम उसे नज़रअंदाज़ नहीं कर सकते।
पूरे दिन मामले की सुनवाई चलती रही
दिन भर चली सुनवाई के दौरान, पीठ ने केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया पर ईडी से सवाल किया और आश्चर्य जताया कि जांच अधिकारी गिरफ्तारी की शक्ति का प्रयोग करते समय उनके पक्ष में दोषमुक्ति संबंधी सामग्री को कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं।
