आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली के गांवों के विकास पर 900 करोड़ रुपये खर्च करेगी। बुधवार को विकास मंत्री गोपाल राय ने गांवों में विकास कार्यों को युद्ध स्तर पर पूरा करने के लिए ग्रामीण विकास बोर्ड और इसकी कार्यकारी एजेंसी एमसीडी तथा सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की।
15 जून तक कार्ययोजना तैयार करें एजेंसियां
उन्होंने कहा कि आचार संहिता लागू होने से पहले ग्रामीण विकास बोर्ड ने 1387 प्रस्ताव पारित किए थे। अब इन कार्यों को युद्ध स्तर पर पूरा किया जाएगा। सभी एजेंसियां 15 जून तक अपनी कार्ययोजना तैयार कर लें और 19 जून को सभी विधायकों के साथ बैठक कर विकास कार्यों में आ रही समस्याओं और उनके समाधान पर चर्चा की जाएगी। 27-28 जून को सभी विभाग सचिवालय में कैंप लगाकर कागजी कार्रवाई निपटाएंगे और विकास कार्यों में तेजी लाएंगे। इन विकास कार्यों को पूरा करने के लिए हमारे पास अक्टूबर तक का ही समय है, लेकिन हम इसे पूरा करेंगे।
बजट में पहली बार 900 करोड़ रुपये का प्रावधान
दिल्ली सचिवालय में अधिकारियों के साथ बैठक के बाद गोपाल राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि दिल्ली में शहरीकृत और ग्रामीण गांवों की संख्या बहुत ज्यादा है। इसीलिए आप सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में पहली बार इनके विकास के लिए 900 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इस फंड से सरकार ने शहरीकृत और ग्रामीण दोनों गांवों के विकास की तैयारी शुरू कर दी है।
राय ने कहा कि इन कार्यों को पूरा करने के लिए हमारे पास अक्टूबर तक का समय है। क्योंकि नवंबर में जीआरएपी लागू हो जाता है, जो दिसंबर तक लागू रहता है। इसके बाद जनवरी में विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू हो जाएगी।
19 जून को सभी विधायकों की बैठक बुलाई गई
वित्त वर्ष 2024-25 में विकास कार्यों को पूरा करने के लिए हमारे पास अक्टूबर तक का ही समय है। इसके लिए हमारे पास बजट है और बोर्ड ने सभी कार्यों को मंजूरी भी दे दी है। अब सिर्फ इसे लागू करना बाकी है। उन्होंने कहा कि 19 जून को सभी विधायकों की बैठक बुलाई गई है। इसमें संबंधित विभागों के अधिकारी विधायकों के सामने अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों से आने वाले प्रस्तावों की स्टेटस रिपोर्ट पेश करेंगे। साथ ही, जमीनी स्तर पर उन्हें आ रही समस्याओं का समाधान भी किया जाएगा। इस दौरान सभी विधानसभा क्षेत्रों की समीक्षा की जाएगी।
27 और 28 जून को सचिवालय में लगेंगे विशेष कैंप
अलग-अलग विभागों से एनओसी और अन्य कागजात की जरूरत होती है। इसलिए अगर कोई समस्या रह जाती है तो उसके समाधान के लिए हम 27 और 28 जून को सचिवालय में विशेष कैंप लगाएंगे। इससे विधायकों को अलग-अलग दफ्तरों के चक्कर लगाने से मुक्ति मिलेगी। 27 और 28 जून को विशेष कैंप में सभी विभागों के अधिकारी एक जगह मौजूद रहेंगे।
सभी लंबित फाइलों का तेजी से निपटारा किया जाएगा। गोपाल राय ने कहा कि हमारा लक्ष्य जून महीने में सभी सरकारी फाइलों का काम पूरा करना है। इन कामों के लिए टेंडर प्रक्रिया जुलाई में शुरू होगी और अगस्त तक इनका वर्क ऑर्डर हो जाएगा। इसके बाद सितंबर-अक्टूबर में ये काम पूरे हो जाएंगे।
