सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने राजधानी दिल्ली में तीन कोर्ट कॉम्प्लेक्स की आधारशिला रखी है। शास्त्री पार्क और रोहिणी (सेक्टर-26) में कोर्ट कॉम्प्लेक्स के निर्माण के लिए आधारशिला रखी गई है। इस मौके पर दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना और दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी मौजूद रहीं।
आम लोगों को मिलेंगी सुविधाएं: सीजेआई चंद्रचूड़
शिलान्यास के मौके पर सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि आज हमने तीन कोर्ट की आधारशिला रखी है। यह शिलान्यास समारोह दिल्ली के नागरिकों और न्याय की तलाश में यहां आने वाले अन्य लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ इमारतें हैं, जो न्यायाधीशों, वकीलों और सभी वादियों के लिए पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करेंगी। मुझे उम्मीद है कि यह परियोजना समय पर पूरी हो जाएगी, ताकि सभी वादियों को बहुत जरूरी सुविधाएं मिल सकें। सबसे बढ़कर, हमें वादियों को ध्यान में रखना होगा और उनके हितों की सेवा करनी होगी।
न्यायिक व्यवस्था को मजबूत करना जरूरी: दिल्ली के उपराज्यपाल
उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कहा, ‘यह महसूस किया गया है कि हमारे जैसे विशाल लोकतंत्र में कतार में खड़े अंतिम व्यक्ति के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए कानून और न्याय का शासन आवश्यक है। असमानता की खाई को पाटने और हमारे समाज के तेजी से बदलते ढांचे में असमानता को कम करने के लिए सभी प्रयास करने के लिए न्यायिक व्यवस्था को मजबूत करना जरूरी है।
आगे कहा कि मुख्य न्यायाधीश तेजी से समाधान के हित में भौतिक न्यायिक बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के मुद्दों को लगातार उठाते रहे हैं। उन्होंने न केवल मामलों के तेजी से निपटान के लिए बल्कि जांच और सुनवाई में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए भी प्रौद्योगिकी के उपयोग पर जोर दिया है।’
आतिशी ने गिनाई दिल्ली सरकार की उपलब्धियां
इस अवसर पर दिल्ली की मंत्री आतिशी ने कहा कि आज मैं यह कहना चाहूंगी कि भारतीय संविधान के विजन को पूरा करने में हमें कई जिम्मेदारियां दी गई हैं। इस उद्देश्य के लिए हम स्कूल बनाते हैं, हम अपने बच्चों को विश्वस्तरीय शिक्षा देने की दिशा में काम करते हैं, हम अस्पताल बनाते हैं, हम प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे को लोगों के घरों के करीब ले जाते हैं, हम युवाओं को सफल उद्यमी बनाने की दिशा में काम करते हैं, हम महिलाओं को आर्थिक अवसरों तक पहुँचने में मदद करते हैं, हम बुनियादी ढाँचे को सुनिश्चित करने की दिशा में काम करते हैं। दिल्ली सरकार लगातार काम कर रही है ताकि समाज के सबसे गरीब तबके को भी सम्मानजनक जीवन मिल सके। संविधान और कानून की नज़र में हम सभी समान हैं।
दिल्ली में 11 जिला अदालतें होंगी
आपको बता दें कि वर्तमान में दिल्ली में सात कोर्ट परिसरों में 11 जिला अदालतें चल रही हैं। तीन नई इमारतों के निर्माण के साथ, 10 कोर्ट परिसरों में 11 जिला अदालतें संचालित होंगी। पूर्वी और उत्तर पूर्वी जिलों की जिला अदालतों को कड़कड़डूमा कोर्ट परिसर से स्थानांतरित किया जाएगा। मौजूदा कोर्ट परिसर में केवल शाहदरा जिले की अदालत संचालित होगी।
