सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार ने गुरुवार को आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की याचिकाओं पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया, जिसमें आबकारी नीति घोटाला मामलों में उनकी जमानत याचिकाओं पर नए सिरे से विचार करने की मांग की गई थी।
जस्टिस संजीव खन्ना, संजय करोल और संजय कुमार की पीठ ने कहा कि आबकारी नीति घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज मामलों में उनकी जमानत याचिकाओं पर नए सिरे से विचार करने की मांग करने वाली सिसोदिया की दो अलग-अलग याचिकाओं पर न्यायमूर्ति कुमार की गैर-पीठ सुनवाई करेगी।
जैसे ही मामले की सुनवाई शुरू हुई, न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा, “हमारे भाई को कुछ समस्या है। वह व्यक्तिगत कारणों से इस मामले की सुनवाई नहीं करना चाहते हैं।” सिसोदिया की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने पीठ से मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि दोनों मामलों में सुनवाई अभी शुरू नहीं हुई है। पीठ ने कहा कि 15 जुलाई को एक अन्य पीठ इस मामले पर विचार करेगी।
शीर्ष अदालत ने कथित शराब नीति घोटाले के संबंध में सीबीआई और ईडी द्वारा दर्ज मामलों में सिसोदिया की जमानत याचिका पर विचार करने से 4 जून को इनकार कर दिया था। आप नेता सिसोदिया ने दिल्ली उच्च न्यायालय के 21 मई के फैसले को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था, जिसमें उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी।
सिसोदिया ने निचली अदालत के 30 अप्रैल के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी, जिसमें अब समाप्त हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं से संबंधित मामलों में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। सीबीआई ने शराब नीति मामले में कथित भूमिका के लिए सिसोदिया को 26 फरवरी, 2023 को गिरफ्तार किया था। ईडी ने उन्हें सीबीआई की प्राथमिकी के आधार पर धन शोधन मामले में 9 मार्च, 2023 को गिरफ्तार किया था।
