अरविंद केजरीवाल: दिल्ली की एक अदालत ने आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई 7 जून तक के लिए टाल दी है। इसका मतलब है कि केजरीवाल को कल यानी 2 जून को जेल लौटना होगा, जो अंतरिम जमानत की समयसीमा थी, जिसके तहत वह आम आदमी पार्टी (आप) और विपक्षी पार्टी इंडिया अलायंस के लिए प्रचार कर सकते थे।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली शराब नीति मामले से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग के सिलसिले में केजरीवाल द्वारा दायर जमानत याचिका का विरोध किया। ईडी ने विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा से कहा कि केजरीवाल ने तथ्यों को दबाया है और अपने स्वास्थ्य समेत अन्य मुद्दों पर गलत बयान दिए हैं।
ईडी के वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि केजरीवाल ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भ्रामक दावा किया कि वह 2 जून को आत्मसमर्पण करने जा रहे हैं, जबकि उसी समय उन्होंने जमानत के लिए आवेदन भी किया था। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली शराब नीति मामले से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग के सिलसिले में केजरीवाल द्वारा दायर जमानत याचिका का विरोध किया। ईडी ने अंतरिम जमानत याचिका पर स्थिरता के मुद्दे उठाए। ईडी के वकील ने कहा कि मेडिकल टेस्ट कराने के बजाय वह यात्रा कर रहे हैं। मेडिकल टेस्ट में एक घंटे से अधिक समय लगेगा। ईडी ने कहा कि केजरीवाल का वजन 1 किलो बढ़ गया है और वह झूठा दावा कर रहे हैं कि उनका वजन 7 किलो कम हो गया है।
प्रारंभिक आपत्तियों के दौरान ईडी के वकील ने कहा कि हमें अंतरिम जमानत दाखिल करने पर भी आपत्ति है। यह अदालत सुप्रीम कोर्ट के आदेश को संशोधित नहीं कर सकती। केजरीवाल अंतरिम जमानत पर हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है, वह यहां सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विस्तार की मांग कर रहे हैं। ईडी ने कहा कि इस अंतरिम जमानत याचिका को खारिज किया जाना जरूरी है क्योंकि इसमें तथ्यों को पूरी तरह से छिपाया गया है।
