दिल्ली जल संकट से जूझ रही है। राजधानी के कई इलाकों में पीने के पानी की भारी किल्लत है। ताजा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राजधानी में जल संकट का संज्ञान लेते हुए दिल्ली सरकार से कई सवाल पूछे हैं।
टैंकर माफिया के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है?
सुप्रीम कोर्ट ने टैंकर माफिया पर सवाल उठाते हुए दिल्ली सरकार से पूछा कि क्या टैंकर माफिया के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई की गई है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में सरकार पर टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर आप टैंकर माफिया के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो हम दिल्ली पुलिस से कहेंगे कि वह उनके खिलाफ कार्रवाई करे।
गुरुवार को फिर से मामले की सुनवाई होगी
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पानी की बर्बादी रोकने के लिए उठाए गए कदमों पर हलफनामा दाखिल करने को कहा और कहा कि हलफनामा आज या कल सुनवाई से पहले दाखिल किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई कल गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से यह भी पूछा कि पानी की बर्बादी रोकने के लिए उन्होंने अब तक क्या कदम उठाए हैं। इस पर दिल्ली सरकार के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वे इन उपायों के बारे में हलफनामा दाखिल करेंगे क्योंकि उन्होंने बड़े पैमाने पर कनेक्शन काटने और पानी की बर्बादी रोकने समेत कई कदम उठाए हैं।
एडीएम और एसडीएम करेंगे पानी की पाइपलाइनों की निगरानी
दूसरी ओर, आम आदमी पार्टी ने कहा कि चूंकि भीषण गर्मी के कारण दिल्ली में पानी की कमी है, इसलिए पानी की बर्बादी रोकने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्य जल वितरण नेटवर्क की निगरानी के लिए एडीएम/एसडीएम की विशेष टीमें तैनात की गई हैं, ताकि लीकेज के कारण पानी की बर्बादी न हो।
