एक्साइज पॉलिसी मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट मंगलवार को अपना फैसला सुनाएगा। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा जमानत याचिकाओं पर आदेश दे सकती हैं.
14 मई को उन्होंने आप नेताओं, सीबीआई और ईडी की दलीलें सुनने के बाद याचिकाओं पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। प्रवर्तन निदेशालय ने बहस के दौरान तर्क दिया था कि वह उत्पाद शुल्क नीति से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अगली अभियोजन शिकायत (चार्जशीट) में AAP को आरोपी बनाएगी। 17 मई को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया और AAP को भी आरोपी बनाया.
