नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के तहत नागरिकता प्रमाणपत्रों का पहला सेट बुधवार को जारी किया गया। केंद्र सरकार की ओर से 14 लोगों को भारतीय नागरिकता प्रमाणपत्र जारी किए गए हैं. सीएए प्रमाणपत्र जारी होने के बाद पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से प्रताड़ित गैर-मुस्लिम प्रवासियों को भारतीय राष्ट्रीयता देने की प्रक्रिया शुरू हुई। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा कि केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने एक निर्दिष्ट पोर्टल के माध्यम से आवेदनों की ऑनलाइन मंजूरी के बाद 14 लोगों को प्रमाण पत्र सौंपे।
सीएए को बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में सताए गए गैर-मुस्लिम प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए दिसंबर 2019 में पेश किया गया था और जो 31 दिसंबर, 2014 को या उससे पहले भारत आए थे। इनमें हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध धर्म के लोग शामिल हैं। पारसी और ईसाई समुदाय. कानून बनने के बाद सीएए को राष्ट्रपति की मंजूरी तो मिल गई लेकिन जिन नियमों के तहत भारतीय नागरिकता दी जानी थी उसे चार साल से अधिक की देरी के बाद इस साल 11 मार्च को जारी किया गया।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि सीएए के लिए बनाए गए नियमों को 11 मार्च, 2024 को अधिसूचित किया गया था। इसके साथ ही पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में रहने वाले हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदाय के नागरिक, जो धार्मिक कारणों से उत्पीड़न या इसके डर से 31 दिसंबर 2014 तक भारत में शरण लेने आए थे। इन सभी ने भारतीय नागरिकता पाने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा बनाए गए ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करना शुरू कर दिया।
ऐसे सभी शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने से पहले गठित जिला स्तरीय समिति (डीएलसी) और राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति (ईसी) द्वारा संपूर्ण दस्तावेजों और अन्य प्रकार की जांच के बाद हरी झंडी दिए जाने के बाद ही भारत में प्रवेश की अनुमति दी गई। दस्तावेज़. नागरिकता देने का काम हो गया है. इसी प्रक्रिया के तहत पहली बार सीएए के तहत दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में 14 शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता प्रदान की गई. इन सभी को निष्ठा की शपथ भी दिलाई गई। इस अवसर पर आईबी निदेशक, भारत के रजिस्ट्रार जनरल, सचिव डाक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
