सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई की, जिसमें कथित दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से सम्बंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी गई है।
मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच ने कहा कि वह चुनाव के कारण केजरीवाल की अंतरिम जमानत के सवाल पर विचार कर सकते हैं।
जस्टिस खन्ना ने ईडी से दिल्ली के मुख्यमंत्री की अंतरिम जमानत की संभावना के लिए तैयार रहने को कहा।
हालाँकि, पीठ ने वकीलों को आगाह किया कि न्यायालय इस बारे में खुला रुख अपना रहा है।
“कुछ भी मत समझो। इसमें कुछ भी न पढ़ें। हम किसी भी तरह से कुछ नहीं कह रहे हैं…न्यायालय सिर्फ़ अपने मन में जो है उसके प्रति खुला है। यह पार्टियों को आश्चर्यचकित नहीं करना चाहता। यह अंतरिम जमानत दे भी सकता है और नहीं भी, लेकिन संभावना पर विचार करने के लिए तैयार है,” न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा।
कोर्ट ने यह भी पूछा कि क्या केजरीवाल को किसी फाइल पर हस्ताक्षर करना चाहिए और मामले को 7 मई तक के लिए स्थगित कर दिया।
30 अप्रैल को पिछली सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने लोकसभा चुनाव 2024 से पहले केजरीवाल की गिरफ्तारी के समय पर प्रवर्तन निदेशालय से सवाल किया था और एजेंसी से जवाब मांगा था।
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से समय के सवाल पर जवाब मांगते हुए अदालत ने कहा, “जीवन और स्वतंत्रता बेहद महत्त्वपूर्ण हैं। आप इससे इनकार नहीं कर सकते।”
पीठ ने राजू से कई अन्य सवाल पूछे, जांच एजेंसी से केजरीवाल की उस याचिका पर सुनवाई की अगली तारीख पर जवाब देने को कहा, जिसमें उन्होंने उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से सम्बंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी है।
मामले में 21 मार्च को गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल फिलहाल न्यायिक हिरासत के तहत यहाँ तिहाड़ जेल में बंद हैं। शीर्ष अदालत ने 15 अप्रैल को ईडी को नोटिस जारी किया और केजरीवाल की याचिका पर उससे जवाब मांगा।
9 अप्रैल को, उच्च न्यायालय ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को बरकरार रखते हुए कहा कि इसमें कोई अवैधता नहीं थी और बार-बार समन जारी करने और जांच में शामिल होने से इनकार करने के बाद ईडी के पास “थोड़ा विकल्प” बचा था।
यह मामला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की अब समाप्त हो चुकी उत्पाद शुल्क नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग से सम्बंधित है।
