प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार तीसरे शपथ ग्रहण के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी को रविवार से दो दिनों (9 और 10 जून) के लिए नो-फ्लाई जोन घोषित कर दिया है। इस दौरान पैराग्लाइडर, पैरामोटर्स, हैंग ग्लाइडर, मानव रहित हवाई वाहन, मानव रहित हवाई वाहन, गर्म हवा के गुब्बारे, अल्ट्रालाइट विमान और दूर से संचालित विमान उड़ान भरने पर प्रतिबंध रहेगा। लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
निषेधाज्ञा आदेश जारी करते हुए दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने कहा कि ऐसी जानकारी है कि कुछ आपराधिक, असामाजिक या भारत विरोधी आतंकवादी तत्व आम जनता, गणमान्य व्यक्तियों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली क्षेत्र को नो-फ्लाई जोन घोषित करने के अलावा, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और अन्य संवेदनशील क्षेत्रों के पास ड्रोन और लेजर गतिविधियों को रोकने के लिए निषेधाज्ञा भी लगाई गई है। बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस और सुरक्षाकर्मियों की तैनाती की जा रही है. किसी भी अनधिकृत वाहन को सुरक्षा क्षेत्रों में प्रवेश करने से रोकने के लिए गहन जांच की जा रही है।
त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था
■ आंतरिक परिधि: राष्ट्रपति भवन और कर्तव्य पथ के आसपास उच्च सुरक्षा क्षेत्र। यहां शपथ ग्रहण समारोह होगा.
■ बाहरी परिधि: होटलों के चारों ओर सुरक्षा की दूसरी परत जहां राष्ट्राध्यक्ष और विदेशी गणमान्य व्यक्ति रुकेंगे। इनमें ताज, मौर्य, लीला और ओबेरॉय होटल शामिल हैं।
■ बाहरी परिधि, मध्य दिल्ली के आसपास सुरक्षा की तीसरी परत में जमीन से हवा में निगरानी और व्यापक सुरक्षा कवर शामिल है।
इस तरह कड़ी निगरानी रहेगी
■ खुफिया जानकारी इकट्ठा करना: सुरक्षा खतरों पर जानकारी इकट्ठा करने के लिए खुफिया एजेंसियां विदेशी एजेंसियों के साथ समन्वय कर रही हैं। प्रत्येक विदेशी नेता के लिए कर्मचारी
खतरे का आकलन किया जा रहा है.
■ पृष्ठभूमि की जांच: होटल कर्मचारियों की पृष्ठभूमि की जांच की जाएगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे सुरक्षा जोखिम पैदा नहीं करते हैं।
■ अलग नियंत्रण कक्ष स्थिति पर नजर रखने और किसी भी सुरक्षा खतरे का जवाब देने के लिए एक अलग नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जाएगा।
■ राज्य की सीमाएं सील किसी भी अनधिकृत प्रवेश को रोकने के लिए राज्य की सीमाएं सील कर दी जाएंगी।
■ बढ़ाई जाएगी सुरक्षा: इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुरक्षा उपस्थिति बढ़ाई जाएगी। परिचालन आवश्यकताओं के आधार पर प्रतिबंध और भी बढ़ सकते हैं।
